अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले गाडी भाडा र सञ्चार सुविधाका नाममा आफूखुशी निर्णय गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् ।

मुकेश पोखरेल हिमाल खबर 

ठाडा, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले गाडी भाडा र सञ्चार सुविधाका नाममा आफूखुशी निर्णय गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् ।

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारी स्कारपियो गाडीमा हुँइकिन्छन् । बा १६ च ४३२७ नम्बरको उक्त गाडी अधिकारीको निजी हो ।

तर, नगरपालिकाको रेकर्डमा भने, प्रमुख अधिकारीले न्यू श्रेष्ठ जनरल स्टोरको बा १३ च २८५२ नम्बरको भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सो वापत् नगरपालिकाले न्यू श्रेष्ठ जनरल स्टोरलाई ८ कार्तिक २०७४ मा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक शाखा कार्यालय ठाडाको चेक नम्बर ००२३२८९७४३ मार्फत रु. १ लाख ८१ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

त्यसैगरी उपप्रमुख टीका रेश्मीले मासिक गाडी भाडा प्रयोग गरे वापत् चिन्ताराज अधिकारीलाई ००२९४८१७०६ नम्बरको चेकबाट ९ पुस २०७४ मा रु. २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

गाडी भाडामा मात्रै हैन सञ्चारका नाममा पनि उस्तै बेथिति छ । प्रमुख अधिकारीको सञ्चार खर्च वापत् रु. १९ हजार र उपप्रमुख रेश्मीको सञ्चार खर्च वापत रु. १८ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

आश्चार्य त के छ भने, नगरपालिकाले न्यू श्रेष्ठ जनरललाई भुक्तानी गरेको रकम पुनः नगरपालिका प्रमुखकै हातमा पर्ने गरेको छ ।

गत कार्तिकमा नगरपालिकाले गाडी भाडा वापत् भुक्तानी गरेको रकम न्यू श्रेष्ठ जनरल स्टोरले नगरपालिकामै कार्यरत प्रकाश अधिकारीको नाममा चेक काटेर प्रमुख अधिकारीलाई फिर्ता दिएको थियो ।

अस्वभाविक भाडा

स्थानीय सरकारका कार्यकारीले सवारी साधनको प्रयोग गर्नु अन्यथा होइन । तर, सितगंगाका प्रमुख र उपप्रमुखले गाडी भाडा वापत् खर्च गरेको रकम भने अस्वभाविक देखिन्छ ।

२८ पुसमा नगरपालिकाको बैठकले गरेको निर्णय:-

नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा गाडी भाडामा लिनुपर्नेमा त्यसको वेवास्ता गरिएको छ ।

२८ पुस २०७४ मा बसेको बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखको लागि गाडी भाडामा लिन गरेको निर्णय त झन् विवादास्पद छ ।

उक्त बैठकले नगर प्रमुखको हकमा प्रति महिना इन्धन बाहेक रु. ८० हजार र उपप्रमुखको हकमा रु ६० हजार खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रमुखले सञ्चार वापत् प्रति महीना रु. सात र उप-प्रमुखले रु. पाँच हजार खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई जनप्रतिनिधिले सवारी साधनको प्रयोग गर्नुलाई स्वभाविक मानिएपनि जिल्लाको चलन चल्ती र सुहाँउदो मूल्यअनुसार भाडा हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् ''मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने ठाउँमा गलत नियतले गरिने निर्णयलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न ।''